संघर्षनामा वृत्तसेवा l अहिल्यानगर
दि.५ फेब्रुवारी २०२५
प्रतिनिधी,
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूर यांनी केले आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी तसेच त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता जागतिक स्तरावर विकसित व्हावी, या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागामार्फत ही शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षात परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या शिष्यवृत्तीअंतर्गत शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक साहित्य व इतर आकस्मिक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा आदी खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शैक्षणिक आकस्मिक खर्चासाठी युएस व इतर देशांसाठी (यु.के. वगळून) दरवर्षी १,५०० अमेरिकी डॉलर तर यु.के.साठी दरवर्षी १,१०० जीबीपी इतका निधी देण्यात येणार आहे.
लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्यूएस रँकींग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तसेच क्यूएस वर्ल्ड रँकींग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
या योजनेसाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अधिक माहिती व अर्ज प्रक्रियेबाबत संबंधितांनी शासनाच्या http://fs.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.